Role of Vishakha Samiti !Click here
राज्यशासनाचा अध्यादेश
शासकीय, तसेच निमशासकीय सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या समस्यांची तपासणी करण्यासाठी सर्व कार्यालयांत व संस्थांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या समितींना "विशाखा' समिती म्हणूनही संबोधिले जाते. मात्र त्याबाबत अनेक कर्मचारी व सर्वसामान्यांनाच जास्त माहिती नाही.
साधारणतः 1989 पासून राज्य सरकारने या बाबतीत वेळोवेळी असे एकूण दहा अध्यादेश काढले आहेत. सर्वांत शेवटचा अध्यादेश 19 सप्टेंबर 2006 रोजी काढण्यात आला. हा अध्यादेश सर्वसमावेशक समजला जातो. त्यानुसारच, प्रत्येक कार्यालयात "विशाखा' समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
लैंगिक छळवादाच्या व्याख्येमध्ये सलगी करणे, शेरे (कॉमेंट्‌स करणे) मारणे, कोणतेही अशोभनीय आचरण करणे यासह विविध गोष्टींचा समावेश केला आहे.
राज्य समिती
राज्य सरकारने भारतीय प्रशासन सेवेमधील महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली राज्य महिला तक्रार निवारण समिती ता. 20 जानेवारी 2006 च्या शासननिर्णयानुसार स्थापन केलेली आहे.
केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच शासनाचे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात सुधारणा केलेल्या सूचनांना प्रसिद्धी देणे
लैंगिक सतावणुकीच्या तक्रारीची दखल घेणे
तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यास त्याबाबतचा शोध घेऊन शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याबाबत शिफारस करणे
शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे
शासनाला यासंबंधी केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सादर करणे
कार्यवाहीची पद्धत
सर्व राज्य शासकीय निमशासकीय कार्यालयांना लैंगिक छळाबाबत महिला कर्मचाऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यास करावयाची कार्यवाही
सर्व जिल्हा तसेच तालुका पातळीवर निम्नस्तर तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करण्यात येईल. प्रत्येक समितीवर वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येईल. तसेच समितीवरील एकूण सदस्य संख्येच्या 50 टक्के महिला सदस्य असतील.
एखाद्या कार्यालयात वरिष्ठ महिला अधिकारी किंवा महिला अधिकारी उपलब्ध नसल्यास इतर कोणत्याही सरकारी कार्यालयातील किंवा संस्थेतील वरिष्ठ महिलेची नेमणूक करण्यात यावी.
विभागप्रमुख किंवा कार्यालयप्रमुख यांनी समितीची कार्यकक्षा तसेच कार्यपद्धती ठरवून त्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करावी. समितीची बैठक किती कालावधीमध्ये घेण्यात येईल याबाबत सर्वसंमतीने निर्णय घ्यावा.
समिती स्थापन झाल्याबाबत कार्यालयातील सर्वांना माहिती मिळण्यासाठी कार्यालयातील दर्शनी भागातील फळ्यावर शासन आदेशाची प्रत लावावी.
लैंगिक छळवादासारखे अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम विहित कालमर्यादेत राबवावेत. त्यासाठी समितीच्या नियतकालिक बैठका घेऊन बैठकीचा दिनांक व वेळ संबंधित कार्यालयास पुरेशा वेळेअगोदर कळवावी.
महिलांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात समितीकडून करण्यात येणारी चौकशी "इन-कॅमेरा' असावी.
जिल्हा व तालुका पातळीवर तक्रार निवारण समितीस प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीनुषंगाने कार्यवाही केल्यानंतर चौकशी अहवाल राज्य समितीकडे सादर करावा. आवश्‍यक वाटल्यास राज्य समिती अधिक कार्यवाहीची शिफारस करू शकते. त्या शिफारशीनुसार तीन महिन्यांत स्थानिक समितीने कार्यवाही करावयाची आहे.
तक्रारीची पद्धत
शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या तक्रारी राज्य समितीच्या अध्यक्षांकडे किंवा सचिवांकडे पाठविता येतील.
ज्या अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार करण्यात आलेली असेल तो अधिकारी त्या क्षेत्रातील "गट अ' किंवा "गट ब' सेवेमधील अधिकारी असेल तर महिला कल्याण अधिकारी (सदस्य सचिव) यांच्यासह संबंधित विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमता येईल.
कर्मचारी "गट क' किंवा "गट ड' सेवेतील असेल तर जिल्ह्यातील एका महिला अधिकाऱ्यासह जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमता येईल.
समित्या स्थापन करावयाची कार्यालये
सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये व सर्व जिल्हा परिषदा
सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालये, इतर खात्यांची सर्व आयुक्तालये, संचालनालये
सर्व महापालिका, नगरपालिका, महाविद्यालये, विद्यापीठे, सर्व सरकारी रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, महापालिकाअंतर्गत येणारी रुग्णालये
सर्व गटविकास अधिकारी कार्यालये
सर्व तहसीलदार कार्यालये
सर्व सार्वजनिक उपक्रम (उदा. म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए)
कशी स्थापन झाली विशाखा समिती?
कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 1997 मध्ये "विशाखा विरुद्ध राजस्थान' या खटल्याच्या निमित्ताने प्रथमच घेतली. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करण्यासाठी निर्देश दिले. ते "विशाखा' निर्देश म्हणून कायद्यात प्रसिद्ध आहेत. या निर्देशानुसार सरकारी, निमसरकारी, खासगी, शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल या ठिकाणी तक्रार निवारण समित्या स्थापन करणे बंधनकारक झाले; मात्र गेल्या पंधरा वर्षांत या कायद्याची अंमलबजावणी दाखविण्यापुरती झाली. त्यामुळे फारच थोड्या कार्यालयांमध्ये विशाखा समिती स्थापन झाल्या.
कायदा काय सांगतो?
विशाखा निर्देशाप्रमाणे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाची व्याख्या ही लैंगिक सुखाची मागणी, अश्‍लील शारीरिक कृती, अश्‍लील चित्र, चित्रफित दाखविणे अशी केलेली आहे. अस्वागतार्ह महिलेच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचेल, अशा वागणुकीचाही त्यात समावेश आहे. विशाखानंतर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकारच्या खटल्यांत दिलेल्या निर्णयाने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाची व्याख्या व्यापक करण्यात आली आहे.
काही वेळा लैंगिक छळात ज्या महिलेच्या बाबतीत घडते तसेच तिला जाणवते. त्यामध्ये डोळ्यांमध्ये प्रामुख्याने विचित्र भाव आणून संबंधित स्त्रीकडे पाहणे, द्वीअर्थी बोलणे, बेसावध तिच्या मागे जाऊन उभे राहणे अशा बाबतींत महिलेला पुरावा देणे कठीणच असते; मात्र याचाही लैगिंक छळात समावेश होतो.
अश्‍लीलताविरोधी कायदा
भारतीय दंडसंहितेप्रमाणे महिलांशी अश्‍लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तके, चित्र या माध्यमातून महिलांची विटंबना करणाऱ्या चित्र किंवा लेखनातून अश्‍लीलता सादर करण्याविरोधी कायदा 1987 नुसार वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे.
छेडछाड करणे गुन्हा
स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात लावणे अशाप्रकारे विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंडसंहितेप्रमाणे शिक्षेची तरतूद आहे; तसेच छेडछाड केल्याबद्दल भारतीय दंडसंहिता कलमाअंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.
समान वेतन कायदा-रात्रपाळी-समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोकऱ्या सोडता अन्य ठिकाणी स्त्रियांना रात्रपाळीला कामाला बोलाविता येत नाही.
लैंगिक गुन्हे
लैंगिक गुन्ह्यांसंबंधात भारतीय दंडसंहिता कलम 375 व 373 नुसार कडक शिक्षा देण्यात येते. काही लैंगिक प्रकरणाची सुनावणी कोर्टाच्या बंद खोलीत होते.
लैंगिक छळाविरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्व
नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ थांबविण्यासठी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहे. खासगी, सार्वजनिक; तसेच अन्य संस्थांमध्येसुद्धा ती लागू आहेत. लैंगिक चाळे आणि तक्रारी थांबविण्याची जवाबदारी संबंधित संस्थांवर; तसेच कर्मचाऱ्यांवर आहे; तसेच तक्रारीच्या झटपट निवारणासाठी प्रत्येक विभागात महिला अध्यक्षांसह अर्ध्यापेक्षा अधिक महिला असणारी समिती स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
महिलेच्या अटकेसंबंधी
महिलांना फक्त पोलिस सूर्योदयानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी अटक करू शकतात. कुटुंबाच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत व योग्य कारण असेल तरच महिलेला पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलाविता येते. स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षात ठेवता येते.
महिला आयोग
महिलांना संवैधानिक व न्याय सुरक्षा, अधिकार देण्यासाठी 31 जानेवारी 1992 रोजी महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. प्रत्येक राज्यातही महिला आयोगाची स्थापना झाली आहे. महिला कोणतीही तक्रार थेट महिला आयोगाकडे करू शकतात. आयोगाला दिवाणी कोर्टाप्रमाणे चौकशी आणि तपासाचे अधिकार आहेत. हा आयोग वेळोवेळी सरकारला महिला कल्याणाच्या योजनाही सादर करीत असतो.
राज्यशासनाचा अध्यादेश
शासकीय, तसेच निमशासकीय सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या समस्यांची तपासणी करण्यासाठी सर्व कार्यालयांत व संस्थांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या समितींना "विशाखा' समिती म्हणूनही संबोधिले जाते. मात्र त्याबाबत अनेक कर्मचारी व सर्वसामान्यांनाच जास्त माहिती नाही.
साधारणतः 1989 पासून राज्य सरकारने या बाबतीत वेळोवेळी असे एकूण दहा अध्यादेश काढले आहेत. सर्वांत शेवटचा अध्यादेश 19 सप्टेंबर 2006 रोजी काढण्यात आला. हा अध्यादेश सर्वसमावेशक समजला जातो. त्यानुसारच, प्रत्येक कार्यालयात "विशाखा' समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
लैंगिक छळवादाच्या व्याख्येमध्ये सलगी करणे, शेरे (कॉमेंट्‌स करणे) मारणे, कोणतेही अशोभनीय आचरण करणे यासह विविध गोष्टींचा समावेश केला आहे.
राज्य समिती
राज्य सरकारने भारतीय प्रशासन सेवेमधील महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली राज्य महिला तक्रार निवारण समिती ता. 20 जानेवारी 2006 च्या शासननिर्णयानुसार स्थापन केलेली आहे.
केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच शासनाचे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात सुधारणा केलेल्या सूचनांना प्रसिद्धी देणे
लैंगिक सतावणुकीच्या तक्रारीची दखल घेणे
तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यास त्याबाबतचा शोध घेऊन शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याबाबत शिफारस करणे
शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे
शासनाला यासंबंधी केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सादर करणे
कार्यवाहीची पद्धत
सर्व राज्य शासकीय निमशासकीय कार्यालयांना लैंगिक छळाबाबत महिला कर्मचाऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यास करावयाची कार्यवाही
सर्व जिल्हा तसेच तालुका पातळीवर निम्नस्तर तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करण्यात येईल. प्रत्येक समितीवर वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येईल. तसेच समितीवरील एकूण सदस्य संख्येच्या 50 टक्के महिला सदस्य असतील.
एखाद्या कार्यालयात वरिष्ठ महिला अधिकारी किंवा महिला अधिकारी उपलब्ध नसल्यास इतर कोणत्याही सरकारी कार्यालयातील किंवा संस्थेतील वरिष्ठ महिलेची नेमणूक करण्यात यावी.
विभागप्रमुख किंवा कार्यालयप्रमुख यांनी समितीची कार्यकक्षा तसेच कार्यपद्धती ठरवून त्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करावी. समितीची बैठक किती कालावधीमध्ये घेण्यात येईल याबाबत सर्वसंमतीने निर्णय घ्यावा.
समिती स्थापन झाल्याबाबत कार्यालयातील सर्वांना माहिती मिळण्यासाठी कार्यालयातील दर्शनी भागातील फळ्यावर शासन आदेशाची प्रत लावावी.
लैंगिक छळवादासारखे अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम विहित कालमर्यादेत राबवावेत. त्यासाठी समितीच्या नियतकालिक बैठका घेऊन बैठकीचा दिनांक व वेळ संबंधित कार्यालयास पुरेशा वेळेअगोदर कळवावी.
महिलांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात समितीकडून करण्यात येणारी चौकशी "इन-कॅमेरा' असावी.
जिल्हा व तालुका पातळीवर तक्रार निवारण समितीस प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीनुषंगाने कार्यवाही केल्यानंतर चौकशी अहवाल राज्य समितीकडे सादर करावा. आवश्‍यक वाटल्यास राज्य समिती अधिक कार्यवाहीची शिफारस करू शकते. त्या शिफारशीनुसार तीन महिन्यांत स्थानिक समितीने कार्यवाही करावयाची आहे.
तक्रारीची पद्धत
शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या तक्रारी राज्य समितीच्या अध्यक्षांकडे किंवा सचिवांकडे पाठविता येतील.
ज्या अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार करण्यात आलेली असेल तो अधिकारी त्या क्षेत्रातील "गट अ' किंवा "गट ब' सेवेमधील अधिकारी असेल तर महिला कल्याण अधिकारी (सदस्य सचिव) यांच्यासह संबंधित विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमता येईल.
कर्मचारी "गट क' किंवा "गट ड' सेवेतील असेल तर जिल्ह्यातील एका महिला अधिकाऱ्यासह जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमता येईल.
समित्या स्थापन करावयाची कार्यालये
सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये व सर्व जिल्हा परिषदा
सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालये, इतर खात्यांची सर्व आयुक्तालये, संचालनालये
सर्व महापालिका, नगरपालिका, महाविद्यालये, विद्यापीठे, सर्व सरकारी रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, महापालिकाअंतर्गत येणारी रुग्णालये
सर्व गटविकास अधिकारी कार्यालये
सर्व तहसीलदार कार्यालये
सर्व सार्वजनिक उपक्रम (उदा. म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए)
कशी स्थापन झाली विशाखा समिती?
कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 1997 मध्ये "विशाखा विरुद्ध राजस्थान' या खटल्याच्या निमित्ताने प्रथमच घेतली. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करण्यासाठी निर्देश दिले. ते "विशाखा' निर्देश म्हणून कायद्यात प्रसिद्ध आहेत. या निर्देशानुसार सरकारी, निमसरकारी, खासगी, शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल या ठिकाणी तक्रार निवारण समित्या स्थापन करणे बंधनकारक झाले; मात्र गेल्या पंधरा वर्षांत या कायद्याची अंमलबजावणी दाखविण्यापुरती झाली. त्यामुळे फारच थोड्या कार्यालयांमध्ये विशाखा समिती स्थापन झाल्या.
कायदा काय सांगतो?
विशाखा निर्देशाप्रमाणे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाची व्याख्या ही लैंगिक सुखाची मागणी, अश्‍लील शारीरिक कृती, अश्‍लील चित्र, चित्रफित दाखविणे अशी केलेली आहे. अस्वागतार्ह महिलेच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचेल, अशा वागणुकीचाही त्यात समावेश आहे. विशाखानंतर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकारच्या खटल्यांत दिलेल्या निर्णयाने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाची व्याख्या व्यापक करण्यात आली आहे.
काही वेळा लैंगिक छळात ज्या महिलेच्या बाबतीत घडते तसेच तिला जाणवते. त्यामध्ये डोळ्यांमध्ये प्रामुख्याने विचित्र भाव आणून संबंधित स्त्रीकडे पाहणे, द्वीअर्थी बोलणे, बेसावध तिच्या मागे जाऊन उभे राहणे अशा बाबतींत महिलेला पुरावा देणे कठीणच असते; मात्र याचाही लैगिंक छळात समावेश होतो.
अश्‍लीलताविरोधी कायदा
भारतीय दंडसंहितेप्रमाणे महिलांशी अश्‍लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तके, चित्र या माध्यमातून महिलांची विटंबना करणाऱ्या चित्र किंवा लेखनातून अश्‍लीलता सादर करण्याविरोधी कायदा 1987 नुसार वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे.
छेडछाड करणे गुन्हा
स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात लावणे अशाप्रकारे विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंडसंहितेप्रमाणे शिक्षेची तरतूद आहे; तसेच छेडछाड केल्याबद्दल भारतीय दंडसंहिता कलमाअंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.
समान वेतन कायदा-रात्रपाळी-समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोकऱ्या सोडता अन्य ठिकाणी स्त्रियांना रात्रपाळीला कामाला बोलाविता येत नाही.
लैंगिक गुन्हे
लैंगिक गुन्ह्यांसंबंधात भारतीय दंडसंहिता कलम 375 व 373 नुसार कडक शिक्षा देण्यात येते. काही लैंगिक प्रकरणाची सुनावणी कोर्टाच्या बंद खोलीत होते.
लैंगिक छळाविरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्व
नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ थांबविण्यासठी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहे. खासगी, सार्वजनिक; तसेच अन्य संस्थांमध्येसुद्धा ती लागू आहेत. लैंगिक चाळे आणि तक्रारी थांबविण्याची जवाबदारी संबंधित संस्थांवर; तसेच कर्मचाऱ्यांवर आहे; तसेच तक्रारीच्या झटपट निवारणासाठी प्रत्येक विभागात महिला अध्यक्षांसह अर्ध्यापेक्षा अधिक महिला असणारी समिती स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
महिलेच्या अटकेसंबंधी
महिलांना फक्त पोलिस सूर्योदयानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी अटक करू शकतात. कुटुंबाच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत व योग्य कारण असेल तरच महिलेला पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलाविता येते. स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षात ठेवता येते.
महिला आयोग
महिलांना संवैधानिक व न्याय सुरक्षा, अधिकार देण्यासाठी 31 जानेवारी 1992 रोजी महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. प्रत्येक राज्यातही महिला आयोगाची स्थापना झाली आहे. महिला कोणतीही तक्रार थेट महिला आयोगाकडे करू शकतात. आयोगाला दिवाणी कोर्टाप्रमाणे चौकशी आणि तपासाचे अधिकार आहेत. हा आयोग वेळोवेळी सरकारला महिला कल्याणाच्या योजनाही सादर करीत असतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा